बजट सत्र शुरू, राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा साल 2018 देश के लिए नई उम्मीदों का वर्ष हैं

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नई दिल्ली : संसद में आज बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पहले अभिभाषण के साथ इसका आगाज हुआ, राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति वैंकेंया नायडू व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद हैं, अपने अभिभाषण में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि साल 2018 देश के लिए नई उम्मीदों का वर्ष है, सरकार आम आदमी व गरीबों के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, बजट सत्र में होने वाले इस अभिभाषण में राष्ट्रपति सरकार की योजनाओं का पूरा लेखा-जोखा देश के सामने रखते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटल सदन में आर्थिक सर्वे पेश करेंगे, तत्पश्चात 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बोलते हुए तीन तलाक बिल पर सरकार का समर्थन किया, उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ये बिल पास होने से नये साल में मुस्लिम महिलाओं को उनकी आजादी का तोहफा मिलेगा, इसके अलावा उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्जवला योजना के अलावा डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया योजनाओं का जिक्र किया, उन्होंने सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की भी तारीफ की, उन्होंने सरकार द्वारा हर घर में शौचालय निर्माण करने की योजना को भी देश के हित में बताया।बजट सत्र से पहले रविवार को पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक करते हुए विपक्ष से सहयोग की अपील की है, मोदी ने कहा कि सरकार विपक्ष के सुझावों को गंभीरता से लेती है, विपक्ष को यह भरोसा भी दिलाया कि सरकार किसान, रोजगार व आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे, गुलाम नबी आजाद, सपा नेता मुलायम सिंह, भाकपा के डी राजा, द्रमुक की कनीमोरी, तृणमूल के सुदीप वंद्योपाध्याय, राकांपा के तारिक अनवर समेत शिवसेना और कुछ विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे, इस बजट सत्र में सरकार की प्राथमिकता तीन तलाक बिल को पास कराना है, इसके साथ-साथ सरकार चाहती है कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले बिल पर भी उनके पक्ष में फैसला हो, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बजट सत्र के एजेंडे की जानकारी देते हुए बताया कि तीन तलाक बिल को राज्यसभा से पास कराना उनकी प्राथमिकता में है, विपक्ष को इस मामले में जीएसटी जैसी सर्वसम्मति दिखानी चाहिए।जहां एक तरफ सरकार तीन तलाक व ओबीसी मुद्दे को बजट सत्र में पारित कराना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इन मामलों में सरकार को समर्थन देने के मूड में नहीं दिख रहा है, जिसके चलते ये बजट सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद जताई जा रही है, विपक्ष के पास इस बार सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं, विपक्ष सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक संकट, करणी सेना के उत्पात और कासगंज की सांप्रदायिक घटना जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार को राजी करना चाहता है, वह भी अपनी शर्तों पर, जिस पर सरकार की सहमति मिलना मुश्किल ही लग रहा है, सूत्रों के अनुसार बजट पेश होने तक कोई अवरोध नहीं होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद संसद में हंगामा होने की पूरी आशंका है, विपक्ष हरियाणा में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर भी केंद्र सरकार को घेर सकता है, इसके साथ-साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर राहुल गांधी को छठी लाइन में सीट देने पर भी सवाल उठाया जा सकता है, विपक्ष ने आपस में बैठक कर सरकार को इस बजट सत्र में घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है|

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