सांसद ने लोकसभा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यान्वयन से सम्बंधित सवाल उठाये

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बाघमारा :गिरिडीह सांसद रवीन्द्र कुमार पाण्डेय के द्वारा लोकसभा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यान्वयन की स्थिति इसके लिए आवंटित राशि एवं योजना में उपयोग की गई धनराशि के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ¼ग्रामीण) एसबीएम-जी की शुरूआत देश के सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय सुविधा प्रदान करके दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौचमुक्त भारत की प्राप्ति के उदेश्य से दिनांक 02 अक्टूबर,2014 को की गई थी, दिनांक02/10/2014 को स्वच्छता करवेज 38.7 प्रतिशत था, यह अब बढ़कर 97.11 प्रतिशत हो गया हैै, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एसबीएम (जी) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर सूचित किया है, एसबीएम (जी) एक मांग आधारित स्कीम है अतः निधियां का निश्चित राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है, इसके दिशा-निर्देश के अनुसार राज्यों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि को बाद की रिलीजों पर विचार करते समय समायोजित कर दिया जाता है, मंत्री श्री जिगाजिनागी ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के उपयोग की माॅनीटरिंग एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के जरिए भी की जाती निधियों के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए राज्यों के साथ नियमित समीक्षा बैठके /विडियो कांन्फ्रेंस भी आयोजित की जाती है, झारखण्ड के मामले में वर्ष 2018-19 के दौरान, अब तक 376.48 करोड़ रूपये जारी किये गये है और इस राज्य ने 421.89 करोड़ रूपये का व्यय सूचित किया है, उन्होंने बताया कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों, राष्ट्र स्तरीय माॅनीटरों, ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टो, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकों और विभिन्न काॅन्फ्रेंसों जिलों और राज्यों द्वारा बहुत स्तरीय विकेन्द्रकृत सत्यापन प्रक्रिया विकसित की है। आॅनलाइन माॅनीटरिंग को सुदृढ़ बनाया गया है, और वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के लाभार्थियों के नाम और पते सहित सभी डाटा को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराकर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाई गई है, शौचालयों की तस्वीरें अपलोड करने के लिए एक मोबाईल एप्लिकेशन भी विकसित किया गया है, उन्होंने बताया कि स्वच्छ ऐप नामक एक मोबाईल एप्लीकेशन के जरिए कोई भी नागरिक एसबीएम (जी) के अंतर्गत हुई प्रगति की जानकारी ले सकता है।

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