
नई दिल्ली: मेजर जनरल रैंक के अफसरों के वेतन में बढ़ौत्तरी करने को लेकर मिलिट्री कोर्ट ने केंद्र को कड़ा निर्देश दिया है। माम्र्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने मामले के निपटारे के दौरान कहा कि रक्षा सेवाओं में मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों का वेतन उनके जूनियर से भी कम है। इसलिए सराकर उनके वेतन में वृद्धि करें। यह आदेश मिलिट्री कोर्ट ने केंद्र सरकार को तब दिया है जब एयर वाइस मार्शल पी सुभाष बाबू छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन से उपजी खामियों के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे।
