
धनबाद\बोकारो\बाघमारा : गिरिडीह सांसद रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा लोकसभा में वनभूमि के खनन सहित अन्य गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु उपयोग की वजह से उत्पन्न असंतुलन एवं ऐसे असंतुलन को दूर करने हेतू सरकार द्वारा किये जा रहे उपाय एवं खनन सहित अन्य गैरवानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई वन भूमि के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डाक्टर महेश शर्मा ने बताया कि खनन सहित वनेतर क्रियाकलापों से पर्यावरण और परिस्थितिकीय संतुलन प्रभावित होता है, खनन के लिए वनों की कटाई के फलस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ भूमि कटाव और जल प्रदूषण होता है, तथा वनस्पति और जीव-जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है, परन्तु वन भूमि की स्वीकृति देते समय इस बात के लिए पर्याप्त, सावधानी बरती जाती है, इससे वनों-वन्यजीवों और वन-पारिप्रणाली को कम से कम क्षति पहुचे, उन्होंने बताया कि वन भूमि के अन्यत्र उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए एनपीवी लागू करना, अपवर्तित वन भूमि की चारदिवारी का सीमांकन करना, पेड़ों को कम से कम काटना, वैकल्पिक इंधनों की व्यवस्था करना इत्यादि शामिल है, मंत्री ने बताया कि वन भूमि के आवंटन के मानक शर्तो में अन्य बातों के साथ-साथ चरणबद्ध रूप से किए जाने वाले खनन कार्य,सुरक्षा जोन का प्रबंधन, खदान का सुधार, उपरी भूमि का संरक्षण, कूड़ा-करकट निपटान योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन करना शामिल है, उन्होंने बताया कि सामान्य और मानक शर्तो के अलावा, वन सलाहकार समिति की सिफारिशो के आधार पर अनुमोदन में विशेष शर्ते भी शामिल की जाती है, उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में वर्ष 2014 से 2017 की अवधि के दौरान 2237 मामलों में कुल 82368.87 हेक्टेयर वन भूमि खनन एवं अन्य कार्यो के लिए आवंटित की गयी, जिसमें झारखण्ड में 23 मामलों में 3126.09 हेक्टेयर वन भूमि का आवंटन शामिल है।