
धनबाद\बोकारो : गिरिडीह सांसद रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा लोकसभा में रेल यात्रियों के सुविधाओं में सुधार हेतू रेल डिब्बों सहित स्टेशनों में इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड या आडियो एड्रेस सिस्टम स्थापित करने एवं रेल टिकट बुकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने एवं उपरोक्त यात्री सुविधाओं के प्रयोजन हेतू जोन-वार और वर्षवार आवंटित एवं खर्च की गई राशि के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजेन गोहाई ने बताया कि रेल यात्रियों के सुविधा के लिए सरकार द्वारा की गई मुख्य कार्यो में आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से आन लाईन टिकट बुकिंग की सुविधा, मोबाईल फोनों के माध्यम से आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट बुकिंग की सुविधा, रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों का प्रावधान, कैशलेस भुगतान, दिव्यागों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं को, मान्यता प्राप्त पत्रकारों, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अलग काउन्टर की व्यवस्था, गाड़ी प्रस्थान से 4 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करना एवं दूसरा है चार्ट तैयार होने तक इंटरनेट के साथ-साथ पीआरएस काउंटरों के माध्यम से उपलब्ध एकोमोडेशन की बुकिंग करना, इसके प्रतिक्षा सूची के टिकटों के कन्फर्म होने पर एसएमएस द्वारा जानकारी देना, वृद्धों एवं दिव्यांगों के लिए स्टेशन पर सारथी सेवा की शुरूआत करना, व्हील चेयर एवं पोर्टर सेवाओं के लिए यात्री मित्र सेवा का प्रावधान करना, तेजस, हमसफर, महामना एक्सप्रेस, दीन दयालु एक्सप्रेस आदि की शुरूआत, यात्रियों को उनके पसंद की भोजन बुक करने की व्यवस्था एवं खान-पान संबंधी शिकायतों के लिए केन्द्रीकृत खानपान सेवा निगरानी सेल का परिचालन, आईआरसीटीसी वेबसाईट अथवा 139 के माध्यम से पी.आर.एस. काउन्टर टिकटों का रदद् करना, गाड़ियों के रदद होने के मामले में ई0 टिकट धारकों को स्वतः धन वापसी आरएसी. बर्थो की संख्या में वृद्धि करना, दिव्यागों के लिए स्लीपर में चार एवं 3एसी में दो बर्थ का कोटा निर्धारित करना, उपलब्ध स्थान का इस्टत्तम उपयोग के लिए वैकल्पिक ट्रेन एकोमोडेशन योजना ‘‘विकल्प’’ को शुरू करना सहित अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है, और यात्रियों के मांगों के अनुरूप बेहतर सुविधा प्रदान करने का निरंतर प्रयास होते रहता है, रेल राज्य मंत्री ने बताया कि इन सुविधाओं के लिए सभी जोनों को मिलाकर वर्ष 2014-15 में कुल-1049.91 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें 858.61 करोड़ ही खर्च हुआ, इसी तरह वर्ष 2015-16 में 1212.21 करोड़ में 1081.21 करोड़ खर्च एवं 2016-17 के लिए 1920.71 करोड़ के प्रावधान में से अबतक 981.24 करोड़ का व्यय किया गया है|