डुमरा जनसुनवाई में फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, आउटसोर्सिंग परियोजना का जोरदार विरोध

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बाघमारा। बीसीसीएल एरिया वन क्षेत्र अंतर्गत मधुबन मे एमडीओ के तहत आउटसोर्सिंग का काम शुरू करने के लिए  प्रदुषण की रोकथाम को लेकर सोमवार को डुमरा सामुदायिक भवन मे आयोजित लोक सुनवाई के दौरान मधुबन , सिदपोकी, केशरगढ के ग्रामीणो ने आउटसोर्सिंग व बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध-प्रदर्शन किया। विरोध-प्रदर्शन इतनी तेज थी की बीसीसीएल प्रबंधन को पुलिस बल का सहयोग लेनी पड़ी। मौके की नजाकत को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर कई थानो की पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था लेकिन ग्रामीणो ने एक स्वर मे कहा की बीसीसीएल प्रबंधन के किसी बात को हम नही मानेंगे क्योकि बीसीसीएल प्रबंधन की कथनी और करनी मे बहुत अंतर है। बीसीसीएल प्रबंधन जो कहती वो नही बल्की जो नही कहती है वो करती है इसका ताजा उदाहरण सिदपोकी बस्ती या केशरगढ बस्ती की निरिक्षण करने पर पूरी तरह से किसी को भी पता चल जाएगा। ग्रामीणो ने कहा की हम अपनी जमीन बीसीसीएल प्रबंधन को सौप सकते लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी या किसी व्यक्ति को अपनी जमीन नही देंगे। इस परियोजना के अनुसार, 393.77 हेक्टेयर जमीन पर 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष एमटीपीए  क्षमता की कोयला उत्पादन परियोजना 67 वर्षों तक चलेगी। बैठक में बताया गया कि भूमि के नीचे पाए जाने वाले कोयला या किसी भी खनिज संसाधन पर सरकार का अधिकार है। लोक सुनवाई में जनता की सहभागिता के बिना कोई काम संभव नहीं है। विरोध करने वाले लोग अपनी आपत्तियां लिखित रूप में दें। जल्द ही एक और जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसमें परियोजना की विस्तृत जानकारी, विस्थापितों के पुनर्वास की योजना और उन्हें बसाने का स्थान व तरीका स्पष्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट शुरू होने पर प्रभावित परिवारों को समुचित लाभ व रोजगार दिए जाएंगे। विस्थापन केवल बीसीसीएल को जमीन देने पर होगा। किसी आउटसोर्सिंग कंपनी एमडीओ को जमीन नहीं दी जाएगी। बीसीसीएल के साथ समझौता होने पर स्थानीय लोगों को नौकरी और तुरंत जमीन हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। लोक सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से एडिशनल कलेक्टर धनबाद विनोद कुमार, आरओ, जेएसपीसीबी विवेक कुजूर, पर्यावरण विशेषज्ञ कुंदन दास,एरिया वन जीएम केके सिंह, एजीएम काजल सरकार, परियोजना पदाधिकारी टीएस चौहान, कंपनी प्रतिनिधि आदर्श कुमार व सुरेश अमोलकर उपस्थित थे। इन अधिकारियों ने परियोजना की रूपरेखा रखी और राष्ट्रहित में जनता से सहयोग की अपील की। बीसीसीएल अधिकारियों ने कहा कि विरोध को नियमसंगत तरीके से व्यक्त किया जाए, ताकि सभी मुद्दों का बेहतर समाधान किया जा सके। परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों का सक्रिय सहयोग आवश्यक बताया गया। यह परियोजना न केवल कोयला उत्पादन बढ़ाएगी बल्कि स्थानीय क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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