नीरज सिंह हत्या कांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपी बरी

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धनबाद। बहुचर्चित नीरज सिंह हत्या कांड में बुधवार को धनबाद की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी दस आरोपितों को बरी कर दिया। करीब आठ साल से अधिक समय तक चले इस मामले में आए निर्णय ने धनबाद की राजनीति और जनमानस दोनों को झकझोर दिया है। अदालत ने सभी बयानों और साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोपियों के खिलाफ ठोस और निर्णायक सबूत मौजूद नहीं हैं। इस आधार पर सभी आरोपितों को बरी कर दिया गया।
गौरतलब है कि 21 मार्च 2017 की शाम धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में नगर निगम के तत्कालीन डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उनके अंगरक्षक, चालक और निजी सहयोगी की अंधाधुंध गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया था। हत्या के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेता नीरज सिंह की पत्नी और परिजनों ने संजीव सिंह सहित 10 लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संजीव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले में लंबी सुनवाई के दौरान कई तारीखें पड़ीं और दर्जनों गवाहों ने अदालत में बयान दर्ज कराया। कई तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी पेश किए गए। परंतु अदालत ने सभी बयानों और साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोपियों के खिलाफ ठोस और निर्णायक सबूत मौजूद नहीं हैं। इस आधार पर सभी आरोपितों को बरी कर दिया गया।
फैसले के बाद अदालत परिसर और धनबाद शहर में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। संजीव सिंह के समर्थक जश्न मनाते नजर आए। उन्होंने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया और कहा कि वर्षों से झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। वहीं नीरज सिंह के परिजन और समर्थकों ने इस फैसले पर गहरी नाराज़गी जताई। उनका कहना है कि न्याय प्रक्रिया में कई कमियां रहीं और असली अपराधी बच निकले।
नीरज सिंह की हत्या उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक थी, जिसने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी थी। नीरज सिंह कांग्रेस से जुड़े थे और धनबाद में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती थी। वहीं संजीव सिंह उस दौर में भाजपा से विधायक थे और जिले की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से वर्चस्व की जंग चलती रही थी, जो इस कांड के बाद और तीखी हो गई थी।
करीब साढ़े आठ वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद आया यह फैसला केवल अदालत की कार्यवाही का अंत नहीं है, बल्कि धनबाद की राजनीति में भी एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस फैसले का असर आने वाले चुनावों और स्थानीय समीकरणों पर किस तरह पड़ता है।

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