

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से आज लोकसभा में 1984 के सिख नरसंहार के लिए पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई। 1984 के सिख नरसंहार के लिए पुनर्वास पैकेज की घोषणा लोकसभा में आज गुरुवार को भारी हंगामे के बीच हुई।
केंद्र सरकार ने 1984 के सिख नरसंहार के पीड़ितों हेतु इस पैकेज के तहत प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 3.50 लाख रुपये व घायलों को 1.25 लाख रुपये दिए जाएंगे।
लोकसभा में गुरुवार को भारी हंगामे के बीच केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पेश किया।
इस पुनर्वास पैकेज में मृतकों के विधवाओं और बुजुर्ग परिजनों को 2500 रुपये मासिक पेंशन देने का राज्य सरकार के लिए प्रावधान भी किया गया है। यह पेंशन उन्हें जीवनभर मिलेगी। पेंशन पर होने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा।
इससे पहले 2014 में भी केंद्र सरकार ने सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के आश्रितों की राहत बढ़ाकर पांच-पांच लाख रुपये करने की योजना पेश की थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 84 के दंगा पीड़ितों को बढ़ी हुई राहत राशि देने के लिए 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
मंत्रालय ने कहा है कि बढ़ी हुई सहायता राशि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश अपने निजी फंड से अदा करेंगे और बाद में उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों को लौटाई जाएगी। इसके लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उपयोग प्रमाणपत्र पेश करना होगा।
– एजेंसी